राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ तेस्रो दिन बिहीबारसम्म पनि नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राख्दै आइतबारका लागि सारिएको हो। शुक्रबार रामनवमी का कारण सार्वजनिक बिदा परेकाले अब सुनुवाइ आइतबार मात्र हुनेछ।
बिहीबारको बहसमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, नायब महान्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मी तथा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए। आइतबार प्रतिवादी पक्षका वकिलहरूले बहस सकेपछि जबाफी बहस हुनेछ।
यसअघि पनि लगातार चार दिन सुनुवाइ भएपछि चैत ५ गते न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले माघ २ गते भएको अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेको हकमा निर्णय गरेकी थिइन् भने त्यसपछि माघ २ गते सबै प्रतिवादीको हकमा समेत अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर उक्त निर्णयसम्बन्धी विवरण महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएपछि अदालतले सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दायर भएका छन्। निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न र नगर्नाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
रिटमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको छ।
लामिछानेले भने आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको दाबी गर्दै अभियोग संशोधनको निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाणका आधारमा अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा चलिरहेका छन्। रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो भने उनले कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका थिए।