सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै प्रतिशोधपूर्ण रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक या महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो। त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक-पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा २०६२/०६/०५ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने आदेशमा उल्लेख छ। आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।