प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचदिने भ्रमणका लागि भदौ १४ गते चीन प्रस्थान गर्दैछन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा उनी शांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जान लागेका हुन् ।
सोही सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि चीन जाँदैछन् । भदौ ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा पुगेका बेला लिपुलेकबाट सीमापार व्यापार गर्ने भारत र चीनबिच सहमति भएको थियो । आफूलाई नसोधी आफ्नो भूभागलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता गरेको भन्दै नेपाल रुष्ट छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यहाँ उनले यस विषयमा कुरा उठाउलान् कि नउठाउलान् भन्ने विषयले कूटनीतिकवृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।
नेकपा एमालेका नेता एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार विष्णु रिजाल शांघाई सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकको कुरा उठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
एससीओ बहुपक्षीय फोरम हो, त्यहाँ विभिन्न देशका प्रमुख व्यक्तिहरु आएका हुन्छन् । त्यहाँको अनुकूल कस्तो हुन्छ, त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कुरा राख्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले पनि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको विषयमा भारत र चीनसँग कुरा गर्ने भन्दै आउनुभएको छ । चीन भ्रमणको क्रममा ती विषयमा अनुकूल समय पारेर कुरा राख्नुहुन्छ ।‘
सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखसँग साइडलाइन वार्ता हुँदा विभिन्न सरोकारका विषयमा कुरा हुन्छ । ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदा एजेण्डाकै रुपमा लिपुलेक, कालापानीको विषय लैजानु हुँदैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘तर अनौपचारिक भेटघाट तथा साइडलाइन वार्ताहरुमा कुराकानी हुँदा त्यहाँ यो विषय उठ्नसक्छ ।’
एमालेका अर्का नेता एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराई लिपुलेकको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउने कुरामा द्विविधा नरहेको बताउँछन् ।
‘लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा प्रधानमन्त्रीजीको लागि निकै कन्सर्नको विषय हो । यो विषयलाई उहाँले सुरुदेखि नै उठाउँदै आउनुभएको हो । अहिले नउठाउने कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।
२०५४ सालमा ओली एमालेको संसदीय विभाग प्रमुख रहेको बेला कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा लगेका थिए । तर तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति)ले यो विषयलाई प्रवेश नै गर्न नदिएकाले अघि बढ्न नसकेको भट्टराई बताउँछन् । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नक्सामा मात्र होइन, संविधानको अंग समेत बनिसकेको हुनाले त्यसबाट पछाडि हट्ने कुरा नहुने उनी बताउँछन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाइसकेको छ । अन्य देशका प्रतिनिधिसँग पनि उच्चस्तरीय भेटघाट हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लगभग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटघाट तय भइसकेको छ, तर कुन समयमा कहाँ हुन्छ भन्ने फिक्स भएको छैन । मोदीसँग भेट हुने भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली चीन जान तयार हुनुभएको हो ।’
‘लिपुलेक विवादबारे सम्भवतः मोदीसँग ओलीले त्यहीँ कुरा राख्ने सम्भावना छ । मिल्यो भने प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीलाई एक साथ राखेर पनि यो विषयमा कुरा हुनसक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हेरौं तयारी कसरी हुन्छ ।’
तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिपुलेकका विषयमा कुरा गर्ने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउँछ । लिपुलेकको विषयमा कुरा गरेर भ्रमणलाई विवादमा ल्याउन उनले नचाहेको बताइन्छ । ‘उहाँले चाहनुभएको छैन, चीनमा त झन् उहाँले यस विषयमा कुरा नै गर्न चाहनुहुन्न,’ स्रोत भन्छ ।
एससीओ शिखर सम्मेलनमा २२ देशका राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुँदैछन् । नेपालमा पनि डायलग पार्टनरको रुपमा त्यसमा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओली भदौ अन्तिममा भारत भ्रमणमा पनि जाँदैछन् ।